विचारमंथन

गणवेश खरेदीसाठीचे अनुदान लाभार्थी मुलांच्या पालकांच्या खात्यावर वर्ग करायचा निर्णय शासनाने नुकताच घेतलाय.

हा निर्णय घेताना शासनाच्या एका अध्यादेशाचा संदर्भ दिला जातोय. तो म्हणजे वैयक्तिक लाभाच्या सर्व योजनांचे अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँकखात्यावर वर्ग करावे.

गणवेश खरेदीसाठी अनुदान लाभार्थ्यांच्या खात्यावर वर्ग करताना-

१.) सर्व पालक ते पैसे केवळ गणवेश विकत घ्यायला खर्च करतील, हे शासनाचे गृहीतकच चुकीचे आहे.

२.) गेल्या वर्षीचे गणवेश चांगले आहेत, तेव्हा जुन्याच गणवेशावर चालवून घ्या, असे काही पालक आताच मुलांना सांगत आहेत.

३.) अनुदान बँकेत वर्ग केले जाणार आहे. ते पैसे परिसरातल्या राष्ट्रीयकृत बँकेच्या शाखेतून आणायला(राज्याच्या भूगोल लक्षात घेता) जाण्यासाठी, हातावर पोट असलेल्या शेकडो पालकांचा अख्खा दिवस खाणार आहे.
अनुदान किती आणि मनुष्यदिवसांचे नुकसान किती? याचा विचार यात झालेला दिसत नाही.

४.) पालक स्वतःच्या सवडीत गणवेश घ्यायला बाजारात जाणार. एकाच वेळी सर्व मुलांना गणवेश न मिळाल्याने अनेक मुले हिरमुसणार! पालकांची व्यस्तता मुलांना त्रासयदायक ठरणार. (कारण नवे दप्तर, नवे गणवेश अशा गोष्टीना मुलांच्या भाव विश्वात अत्यंत महत्त्वाचे स्थान असते!)

५.)अनेक शाळांतले मुख्याध्यापक, शिक्षक आलेल्या रकमेत काही पैसे घालून, गणवेश खरेदी करताना बार्गेनिंग करून शाळेतल्या सर्व मुलांना गणवेश घेत असत. ती संधीच उरलेली नाहीये.

६.) कितीही सांगितले तरी एकाच रंगाचे (सेम टू सेम) गणवेश पालक आणतील, याची खात्री कोणीही इथे देऊ शकत नाही.

७.) झिरो बॅलन्सने खाते उघडणे अपेक्षित असताना बँका पालकांना दारात उभे करत नाहीयेत. खाती उघडली जात नाहीयेत. योजनेची अंमलबजावणी कशी होणार? प्रश्नच आहे.

८.) सर्व मुलांना गणवेश न दिल्याने शाळा, शिक्षक मुलामुलांत भेदाभेद करतात, असा जो संदेश मुलांमध्ये जातो तो पुढेही जात राहणार.

खरे तर सरकारी शाळेत शिकणाऱ्या आठवीपर्यंतच्या सर्व मुलांना गणवेश देणे शासनाला अशक्य नाही.

पाठ्यपुस्तकांचे पैसे खात्यावर वर्ग करायचा निर्णय मागे घेतलाय तसाच हा निर्णय मागे घ्यायला हवा.

शिवाय सरकारी शाळांतल्या जवळपास सर्वच मुलांची सामाजिक, आर्थिक स्थिती बिकट आहे. हे लक्षात घेऊन, सरसकट सर्व मुलांना मोफत गणवेश द्यावेत, असा संवेदनशील विचार व्हावा.
............... *विचारमंथन*