महाराष्ट्रातही येत्या मे महिन्यात सातवा वेतन आयोग!
Publish Date: March 20 2017 2:35AM | Updated Date: March 20 2017 2:39PM
मुंबई : प्रतिनिधी
केंद्रीय कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतल्याने त्यांना घसघशीत पगारवाढ मिळणार आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयानंतर अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनीही राज्य सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतन धारकांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचे आदेश दिले. केंद्राने घेतलेल्या निर्णयाचा अभ्यास करुन राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू केला जाईल, असे ते म्हणाले. या निर्णयापोटी राज्य सरकारवर सुमारे 14 ते 15 हजार कोटींचा बोजा पडण्याची शक्यता वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव डी. के. जैन यांनी दिली.
सातव्या वेतन आयोगाने केंद्रीय कर्मचार्‍यांना मूळ वेतनात सुमारे 14 टक्के वेतनवाढ देण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. भत्ते धरुन ही वेतनवाढ 23 टक्क्यांच्या जवळपास जाईल. केंद्राच्या या निर्णयानंतर राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनीही या निर्णयाचा अभ्यास करुन राज्य सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांनाही सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचे संकेत सोमवारी दिले.
केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारचे याबाबतचे धोरण स्पष्ट आहे. केंद्रीय कर्मचार्‍यांना देण्यात येणारे लाभ राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना देण्याचे धोरण स्विकारण्यात आले आहे. त्यामुळे केंद्राच्या निर्णयाचा अभ्यास करुन राज्यातही सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले. सातव्या वेतन आयोगासाठी चालु अर्थसंकल्पात 5 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यावर सध्या साडेतील लाख कोटींपेक्षा जास्त कर्जाचा डोंगर आहे. असे असले तरी राज्य कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग द्यावा लागणार आहे. खर्चात कपात करण्यापेक्षा उत्पन्न वाढीवर आपला भर आहे. दुष्काळ आणि आर्थिक मंदीतही गेल्या आर्थिक वर्षात राज्याचा विकास दर 5.8 टक्क्यांवरुन 8 टक्क्यांवर गेला. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचे आमचे प्रयत्न सुरु आहेत. राज्य कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग देतानाच आम्हाला अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेतकर्‍यांसाठीही नजीकच्या काळात भरीव निधी द्यायचा असल्याचेही मुनगंटीवार म्हणाले.
केंद्राच्या निर्णयावर नाखूश : ग. दी. कुलथे
केंद्र सरकारने सातव्या वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी राज्यातील शासकीय कर्मचारी व अधिकारी मात्र या निर्णयावर नाखूश असल्याचे राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे सल्लागार ग. दी. कुलथे यांनी सांगितले. पाचव्या आणि सहाव्या वेतन आयोगाने केंद्रीय कर्मचार्‍यांना 40 टक्क्यांची वाढ दिली होती. परंतु, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सातवा वेतन आयोग लागू करताना मूळ पगारात फक्त 14 टक्क्यांची वाढ दिली आहे. भत्ते धरुन ही वेतनवाढ 23 टक्क्यांपर्यंत जाणार आहे. त्यामुळे पाचव्या व सहाव्या वेतनआयोगाच्या तुलनेत केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या पदरी निराशा पडली आहे. हा निर्णय लागू झाल्यास त्याचा फटका राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांनाही बसेल, असे कुलथे म्हणाले.
केंद्राच्या आधारावर राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना वेतनवाढ व भत्ते देण्याचा धोरणात्मक निर्णय राज्यात घेण्यात आला आहे. केंद्रीय कर्मचार्‍यांना कमी वेतनवाढ मिळाली तर तेवढीच वेतनवाढ राज्यातील सरकारी कर्मचार्‍यांना मिळणार आहे. त्यामुळे केंद्रीय कर्मचार्‍यांना ही पगारवाढ नाकारली आहे. त्याचा केंद्राने पुनर्विचार केल्यास ते राज्यातील सरकारी कर्मचार्‍यांच्याही पथ्यावर पडेल, असेही त्यांनी सांगितले.
Publish Date: March 20 2017 2:35AM | Updated Date: March 20 2017 2:39PM
मुंबई : प्रतिनिधी
केंद्रीय कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतल्याने त्यांना घसघशीत पगारवाढ मिळणार आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयानंतर अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनीही राज्य सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतन धारकांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचे आदेश दिले. केंद्राने घेतलेल्या निर्णयाचा अभ्यास करुन राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू केला जाईल, असे ते म्हणाले. या निर्णयापोटी राज्य सरकारवर सुमारे 14 ते 15 हजार कोटींचा बोजा पडण्याची शक्यता वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव डी. के. जैन यांनी दिली.
सातव्या वेतन आयोगाने केंद्रीय कर्मचार्‍यांना मूळ वेतनात सुमारे 14 टक्के वेतनवाढ देण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. भत्ते धरुन ही वेतनवाढ 23 टक्क्यांच्या जवळपास जाईल. केंद्राच्या या निर्णयानंतर राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनीही या निर्णयाचा अभ्यास करुन राज्य सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांनाही सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचे संकेत सोमवारी दिले.
केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारचे याबाबतचे धोरण स्पष्ट आहे. केंद्रीय कर्मचार्‍यांना देण्यात येणारे लाभ राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना देण्याचे धोरण स्विकारण्यात आले आहे. त्यामुळे केंद्राच्या निर्णयाचा अभ्यास करुन राज्यातही सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले. सातव्या वेतन आयोगासाठी चालु अर्थसंकल्पात 5 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यावर सध्या साडेतील लाख कोटींपेक्षा जास्त कर्जाचा डोंगर आहे. असे असले तरी राज्य कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग द्यावा लागणार आहे. खर्चात कपात करण्यापेक्षा उत्पन्न वाढीवर आपला भर आहे. दुष्काळ आणि आर्थिक मंदीतही गेल्या आर्थिक वर्षात राज्याचा विकास दर 5.8 टक्क्यांवरुन 8 टक्क्यांवर गेला. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचे आमचे प्रयत्न सुरु आहेत. राज्य कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग देतानाच आम्हाला अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेतकर्‍यांसाठीही नजीकच्या काळात भरीव निधी द्यायचा असल्याचेही मुनगंटीवार म्हणाले.
केंद्राच्या निर्णयावर नाखूश : ग. दी. कुलथे
केंद्र सरकारने सातव्या वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी राज्यातील शासकीय कर्मचारी व अधिकारी मात्र या निर्णयावर नाखूश असल्याचे राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे सल्लागार ग. दी. कुलथे यांनी सांगितले. पाचव्या आणि सहाव्या वेतन आयोगाने केंद्रीय कर्मचार्‍यांना 40 टक्क्यांची वाढ दिली होती. परंतु, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सातवा वेतन आयोग लागू करताना मूळ पगारात फक्त 14 टक्क्यांची वाढ दिली आहे. भत्ते धरुन ही वेतनवाढ 23 टक्क्यांपर्यंत जाणार आहे. त्यामुळे पाचव्या व सहाव्या वेतनआयोगाच्या तुलनेत केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या पदरी निराशा पडली आहे. हा निर्णय लागू झाल्यास त्याचा फटका राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांनाही बसेल, असे कुलथे म्हणाले.
केंद्राच्या आधारावर राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना वेतनवाढ व भत्ते देण्याचा धोरणात्मक निर्णय राज्यात घेण्यात आला आहे. केंद्रीय कर्मचार्‍यांना कमी वेतनवाढ मिळाली तर तेवढीच वेतनवाढ राज्यातील सरकारी कर्मचार्‍यांना मिळणार आहे. त्यामुळे केंद्रीय कर्मचार्‍यांना ही पगारवाढ नाकारली आहे. त्याचा केंद्राने पुनर्विचार केल्यास ते राज्यातील सरकारी कर्मचार्‍यांच्याही पथ्यावर पडेल, असेही त्यांनी सांगितले.
No comments:
Post a Comment