पीएफ खाते नसणारे सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी व शिक्षकांना सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी मिळण्याचा मार्ग मोकळा

अकाली मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबीयांनाही मदत

मुंबई, दि. १६ मार्च २०१७ (प्रतिनिधी) :

पीएफ खाते नसणारे सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी व शिक्षकांना सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तर जुनी पेन्शन योजना लागू नसलेल्या कर्मचाऱ्यांना डिसीपीएस योजना लागू करण्यात आली होती मात्र सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी पीएफ खाते नसल्यामुळे जमा झाली नव्हती. ती जमा करण्याच्या अनुषंगाने आता कार्यवाही सुरु झाली आहे.

आज विधान परिषदेतही प्रश्नोत्तराचा तास होऊ शकला नाही. मात्र आमदार कपिल पाटील, श्रीकांत देशपांडे आणि दत्तात्रय सावंत यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी ही माहिती दिली आहे. जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी राज्यभर शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी आणि शिक्षक, शिक्षकेतर यांचे आंदोलन सुरु आहे.

जुनी पेन्शन योजना लागू नसलेल्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतन लागू करण्याबाबत आमदार कपिल पाटील आणि अन्य सदस्यांनी प्रश्न विचारला होता. या कर्मचाऱ्यांना कोणतीच पेन्शन योजना लागू झालेली नव्हती. त्यादरम्यान मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांची आबाळ झाली होती. त्याबाबत मागच्या अधिवेशनात कपिल पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावेळी वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी वित्तमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात येत असल्याचे सांगितले होते. वित्तमंत्र्यांच्या समितीने केलेल्या शिफारशी शासनाने स्विकारल्यास या कर्मचारी व शिक्षकांच्या कुटुंबीयांना दिलासा मिळू शकेल.

वित्तमंत्र्यांच्या समितीने तीन महत्वाच्या शिफारसी केल्या आहेत.

१) डिसीपीएस/एननीएस योजनेतील कर्मचार्याचा सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास त्याच्या खाती जमा असलेली संचित रक्कम व रुपये १०,००,०००/- प्रमाणे सानुग्रह अनुदान म्हणून मंजूर करण्यात यावे.

२) सेवेत असताना मृत्यू झालेला कर्मचारी हा परिभाषिक अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेचा / एनपीएसचा सदस्य असला पाहिजे.

३) सदर कर्मचारी सेवेत रुजू दिनांकापासून ते त्याची सेवा दहा वर्ष होण्यापूर्वी मृत्यू झाल्यास कर्मचाऱ्यांना सदर योजना लागू राहील.