*४ डिसेंबर १८२९*
*भारतीयांचा कट्टर विरोध असूनही लॉर्ड बेंटिंकने जाहीनामा काढून सतीच्या प्रथेला मदत करणार्यांना खूनी ठरवले जाईल असा कायदा केला.*
बेंटिकने आपल्या दहा वर्षांच्या कारकीर्दीत हिंदुस्थानात अनेक मौलिक सुधारणा केल्या : प्रथम त्याने शासकीय खर्चात काटकसर केली; लष्करातील नोकरांचा भत्ता कमी केला आणि वायव्य सरहद्द प्रांतात जमीन महसुलाची पद्धत चालू केली; लागवडीस आणलेल्या जमिनीवर कर बसविला; त्याच्या कारकीर्दीत प्रथमच हिंदी लोकांच्या सहायक दंडाधिकारी व दुय्यम न्यायाधीश या पदांवर नेमणुका करण्यात आल्या आणि जिल्हा दंडाधिकारी व जिल्हाधिकारी यांची कामे एकत्र करण्यात आली; आयुक्तांची नवी पदे निर्माण करण्यात आली; भारतीय समाजात काही परंपरागत सनातनी चाली होत्या; त्यांपैकी सती जाण्यास त्याने बंदी करून हळूहळू ती चाल कायद्याने बंद केली. त्याचप्रमाणे ठगीची पद्धत होती; तीत यात्रेकरूंचा छळ करून त्यांना मारण्यात येई. काही वेळा त्यांना कालिमातेला नरबळी म्हणून देत; बेंटिंकने कायदे करून ही चाल बंद केली आणि ठग लोकांचा पुरा बंदोबस्त केला. १८३१ - ३७ या सात वर्षांत तीन हजार ठग पकडण्यात आले, त्यांना शिक्षा करण्यात आल्या. ज्यांनी अपराध कबूल केले, त्यांना क्षमा करून शेती-भाती देऊन उद्योगास लावले. येथील लोकांना पाश्चात्य पद्धतीचे शिक्षण देण्यासाठी त्याने लॉर्ड टॉमस मेकॉलेच्या सल्ल्याप्रमाणे इंग्रजी भाषा माध्यम म्हणून ठरवून फार्सी व संस्कृत या भाषांचा शासनातील वापर कमी केला. ब्रिटिश सरकार शिक्षणासाठी जो पैसा देईल, त्याचा विनीयोग हिंदी लोकांना इंग्रजी भाषा व पाश्चिमात्यांची शास्त्रे शकविण्यासाठीच करावा असे ठरले. कलकत्त्यास मानवी वैद्यकाचे शिक्षण देणारी एक संस्था स्थापन केली. हिंदी संस्थानिकांचे बाबतीत बेंटिंकचे धोरण सबुरीचे व अलिप्तपणाचे होते. ग्वाल्हेर, भोपाळ, जयपूर व बडोदे ह्या संस्थानिकांच्या वागणुकीत विरोधी सूर असूनही त्यांच्याकडे त्याने कानाडोळा केला; मात्र काचार, कुर्ग व जैंतिया ही संस्थाने त्याने खालसा केली आणि ब्रिटिश राज्यात समाविष्ट केली. म्हैसूर संस्थानात गोंधळ होता, म्हणून तेथील राज्यकारभार ब्रिटिशांनी ताब्यात घेतला. पुढे १८८९ मध्ये तो कायदेशीर वारसास देण्यात आला. रणजितसिंगाबरोबर त्याने मैत्रीचा तह केला. अशा प्रकारे त्याने एतद्देशीयांशी सलोख्याचे संबंध प्रस्थापिले. त्याच्या कारकीर्दीत ईस्ट इंडिया कंपनीचा चीनबरोबरील व्यापाराचा मक्ता संपुष्टात आला. कंपनीने व्यापारी स्वरूप जाऊन ती एक राज्यकारभार करणारी संस्था राहिली. नवीन सनदेनुसार ‘गव्हर्नर जनरल ऑफ बेंगॉल’ हा हुद्दा जाऊन त्याबद्दल ‘गव्हर्नर जनरल ऑफ इंडिया’ हा हुद्दा प्रथमच चालू झाला. तसेच गव्हर्नर जनरल जे कायदे करील ते मद्रास, मुंबई येथील शासनांसही लागू करण्यात आले. गव्हर्नर जनरलच्या मंडळात एक विधिज्ञाचे पद निर्माण करण्यात आले. तसेच विधी आयोग नेमण्यात येऊन त्याने भारतीय दंडसंहिता तयार करविली. नवीन चार्टर अॅक्टप्रमाणे इंग्लंडच्या अखत्यारीत असलेल्या प्रजेपैकी कोणालाही वंश, धर्म, वर्ण किंवा जन्मस्थान ह्या नावाखाली नोकरी नाकारली जाणार नाही, या धोरणाची बेंटिंकनेच प्रथम अंमलबजावणी केली. स्त्रीशिक्षणावर बेंटिंकने भर दिला व खाजगी संस्थांना मदत केली.
*भारतीयांचा कट्टर विरोध असूनही लॉर्ड बेंटिंकने जाहीनामा काढून सतीच्या प्रथेला मदत करणार्यांना खूनी ठरवले जाईल असा कायदा केला.*
बेंटिकने आपल्या दहा वर्षांच्या कारकीर्दीत हिंदुस्थानात अनेक मौलिक सुधारणा केल्या : प्रथम त्याने शासकीय खर्चात काटकसर केली; लष्करातील नोकरांचा भत्ता कमी केला आणि वायव्य सरहद्द प्रांतात जमीन महसुलाची पद्धत चालू केली; लागवडीस आणलेल्या जमिनीवर कर बसविला; त्याच्या कारकीर्दीत प्रथमच हिंदी लोकांच्या सहायक दंडाधिकारी व दुय्यम न्यायाधीश या पदांवर नेमणुका करण्यात आल्या आणि जिल्हा दंडाधिकारी व जिल्हाधिकारी यांची कामे एकत्र करण्यात आली; आयुक्तांची नवी पदे निर्माण करण्यात आली; भारतीय समाजात काही परंपरागत सनातनी चाली होत्या; त्यांपैकी सती जाण्यास त्याने बंदी करून हळूहळू ती चाल कायद्याने बंद केली. त्याचप्रमाणे ठगीची पद्धत होती; तीत यात्रेकरूंचा छळ करून त्यांना मारण्यात येई. काही वेळा त्यांना कालिमातेला नरबळी म्हणून देत; बेंटिंकने कायदे करून ही चाल बंद केली आणि ठग लोकांचा पुरा बंदोबस्त केला. १८३१ - ३७ या सात वर्षांत तीन हजार ठग पकडण्यात आले, त्यांना शिक्षा करण्यात आल्या. ज्यांनी अपराध कबूल केले, त्यांना क्षमा करून शेती-भाती देऊन उद्योगास लावले. येथील लोकांना पाश्चात्य पद्धतीचे शिक्षण देण्यासाठी त्याने लॉर्ड टॉमस मेकॉलेच्या सल्ल्याप्रमाणे इंग्रजी भाषा माध्यम म्हणून ठरवून फार्सी व संस्कृत या भाषांचा शासनातील वापर कमी केला. ब्रिटिश सरकार शिक्षणासाठी जो पैसा देईल, त्याचा विनीयोग हिंदी लोकांना इंग्रजी भाषा व पाश्चिमात्यांची शास्त्रे शकविण्यासाठीच करावा असे ठरले. कलकत्त्यास मानवी वैद्यकाचे शिक्षण देणारी एक संस्था स्थापन केली. हिंदी संस्थानिकांचे बाबतीत बेंटिंकचे धोरण सबुरीचे व अलिप्तपणाचे होते. ग्वाल्हेर, भोपाळ, जयपूर व बडोदे ह्या संस्थानिकांच्या वागणुकीत विरोधी सूर असूनही त्यांच्याकडे त्याने कानाडोळा केला; मात्र काचार, कुर्ग व जैंतिया ही संस्थाने त्याने खालसा केली आणि ब्रिटिश राज्यात समाविष्ट केली. म्हैसूर संस्थानात गोंधळ होता, म्हणून तेथील राज्यकारभार ब्रिटिशांनी ताब्यात घेतला. पुढे १८८९ मध्ये तो कायदेशीर वारसास देण्यात आला. रणजितसिंगाबरोबर त्याने मैत्रीचा तह केला. अशा प्रकारे त्याने एतद्देशीयांशी सलोख्याचे संबंध प्रस्थापिले. त्याच्या कारकीर्दीत ईस्ट इंडिया कंपनीचा चीनबरोबरील व्यापाराचा मक्ता संपुष्टात आला. कंपनीने व्यापारी स्वरूप जाऊन ती एक राज्यकारभार करणारी संस्था राहिली. नवीन सनदेनुसार ‘गव्हर्नर जनरल ऑफ बेंगॉल’ हा हुद्दा जाऊन त्याबद्दल ‘गव्हर्नर जनरल ऑफ इंडिया’ हा हुद्दा प्रथमच चालू झाला. तसेच गव्हर्नर जनरल जे कायदे करील ते मद्रास, मुंबई येथील शासनांसही लागू करण्यात आले. गव्हर्नर जनरलच्या मंडळात एक विधिज्ञाचे पद निर्माण करण्यात आले. तसेच विधी आयोग नेमण्यात येऊन त्याने भारतीय दंडसंहिता तयार करविली. नवीन चार्टर अॅक्टप्रमाणे इंग्लंडच्या अखत्यारीत असलेल्या प्रजेपैकी कोणालाही वंश, धर्म, वर्ण किंवा जन्मस्थान ह्या नावाखाली नोकरी नाकारली जाणार नाही, या धोरणाची बेंटिंकनेच प्रथम अंमलबजावणी केली. स्त्रीशिक्षणावर बेंटिंकने भर दिला व खाजगी संस्थांना मदत केली.